नागरिक शास्र

नागरिक शास्र

महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

·         3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते. 

·         महानगरपालिकेच्या निवडणुका दर पाच वर्षानी होतात. 

·         महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी एक महापौर तर एक उपमहापौर निवडला जातो. 

·         महापौराचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. 

·         महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना 'नगरसेवक' म्हणतात. 

·         महापौरास शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात. 

·         महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो. 

·         आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो. 

·         महानगरपालिका आयुक्ताची नेमणूक राज्यसरकार तीन वर्षासाठी करते. 

·         महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक महानगरपालिका आयुक्त तयार करतो. 

·         महानगरपालिकेच्या बैठकांना हजर राहण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतो. 

·         सध्या महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका आहेत. 

·         पिंपरी चिंचवड ही महानगरपालिका देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका गणली जाते.

नगरपरिषद-नगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

·         10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते. 

·         नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत. 

·         10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी 'क' वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी 'ब' वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी 'अ' वर्ग नगरपरिषद असते. 

·         नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. 

·         नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. 

·         नगर परिषेदेवरील सदस्यास 'नगरसेवक' म्हणतात. 

·         नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. 

·         नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात. 

·         नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. 

·         नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही. 

·         नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते. 

·         नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते. 

·         नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात. 

·         आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत. 

·         मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते. 

·         नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो. 

·         नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते. 

·         नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात. 

·         सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.

गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती

·         पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते. 

·         गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकार्‍यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे असते. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. 

·         पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो. 

·         पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत. 

·         पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.

·         पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो. 

·         पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो. 

·         पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्‍यावर अवलंबून असते. 

·         गटविकास अधिकार्‍याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो. 

·         पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो. 

·         राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.

************************************************************

जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.

रचना - प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.

सभासद संख्या - प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.

सभासदांची निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.

पात्रता (सभासदांची) - जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

1.         तो भारताचा नागरिक असावा.

2.         त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3.         1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.

आरक्षण : 1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.

कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड : जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.

कार्यकाल : अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.

राजीनामा :

1.         अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे

2.         उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे

मानधन :

1. अध्यक्ष - 20,000/-

अविश्वासाचा ठराव - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

सचिव - जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.

बैठक : जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

 

·         10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते. 

·         नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत. 

·         10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी 'क' वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी 'ब' वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी 'अ' वर्ग नगरपरिषद असते. 

·         नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. 

·         नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. 

·         नगर परिषेदेवरील सदस्यास 'नगरसेवक' म्हणतात. 

·         नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. 

·         नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात. 

·         नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. 

·         नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही. 

·         नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते. 

·         नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते. 

·         नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात. 

·         आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत. 

·         मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते. 

·         नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो. 

·         नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते. 

·         नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात. 

·         सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.

• CEO हे भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतात. 
  
  
• CEO ची निवड यु.पी.एस.सी. मार्फत होते व नेमणूक राज्यशासन करते. 
  
  
• CEO हे जिल्हा परिषदेचे कार्यालयीन व प्रशासकीय अधिकारी असतात. 
  
  
• CEO वर नजीकचे नियंत्रण विभागीय आयुक्ताचे असते. 
  
  
• जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, कायदेविषयक तरतुदीचे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी व अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणे तसेच जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या विविध निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे काम सी.ई.ओ. चे असते. 
  
  
• CEO हा जिल्हा परिषदेच्या वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाच्या अधिकार्‍यांची दोन महीने मुदतीपर्यंतची रजा मंजूर करू शकतो. 
  
  
• जिल्हा परिषदेमधील वर्ग 3 व वर्ग 4 दर्जाच्या कर्मचार्‍याची नेमणूक करण्याचा अधिकार CEO ला असतो. 
  
  
• जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकार्‍यांवर नियंत्रण CEO चे असते. 
  
  
• जिल्हा परीषदेतील महत्वाची कागदपत्रे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या ताब्यात असतात. 
  
  
• मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचा गोपनीय अहवाल जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष लिहीत असतो व तो अहवाल अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे पाठवित असतो. 
  
  
• जिल्हा परिषदेचा सचिव हा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. 
  
  
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तयार करतो. 
  
  
• मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या कार्यावर जिल्हा परिषदेची प्रगति अवलंबून असते असे म्हणतात. 
  
  
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषद व राज्यशासन तसेच जिल्हा परिषद व तज्ज्ञ प्रशासकीय अधिकारी वर्ग यामधील दुवा असतो.
•  
• मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचा राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो. 
  
  
• उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचा राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो. 
  
  
• उपमुख्य कार्यकरी अधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत होते व नेमणूक राज्यशासन करते.
• पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो. 
  
  
• गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते. 
  
  
• गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो. 
  
  
• गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. 
  
  
• गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो. 
  
  
• गटविकास अधिकार्‍यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे असते. 
  
  
• गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. 
  
  
• पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो. 
  
  
• पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत. 
  
  
• पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.
  
  
• पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो. 
  
  
• पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो. 
  
  
• पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्‍यावर अवलंबून असते. 
  
  
• गटविकास अधिकार्‍याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो. 
  
  
• पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो. 
  
  
• राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.
• सध्या राज्यघटनेत एकूण 12 परिशिष्ट्ये आहेत.

परिशिष्ट - 1 -   घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची यादी (28) व (7)

परिशिष्ट - 2 -   राष्ट्रपती, पंतप्रधान, न्यायाधीश, सभापती आणि इतर सदस्य यांच्या पगाराचा तपशील

परिशिष्ट - 3 -   विविध शपथा व प्रतिज्ञा यांचे नमुने

परिशिष्ट - 4 -   राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातर्फे राज्यसभेवर किती सदस्य पाठवावे याची नोंद

परिशिष्ट - 5 -   अनुसूचित जाती व जमाती प्रशासन व नियंत्रण

परिशिष्ट - 6 -   उत्तर पूर्वीय राज्यातील आदिवासींचे प्रशासन

परिशिष्ट - 7 -   केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सुचींची माहिती

परिशिष्ट - 8 -   राष्ट्रीय भाषांची माहिती (22 भाषा)

परिशिष्ट - 9 -   विविध कायद्यांची माहिती

परिशिष्ट - 10 - पक्षांतर विरोधी विधेयकाची माहिती

परिशिष्ट - 11 - पंचायत राज संबंधी तरतुदी

परिशिष्ट - 12 - नागरी प्रशासन (नगरपालिका) याविषयी तरतुदी

************************************************************